बलिया, 1 जनवरी 2026: बलिया जिले में खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय खाद्य सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक का मुख्य फोकस जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और आम जनता को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना रहा।
मिलावटखोरों के नाम सार्वजनिक करने का आदेश
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मिलावट करने वाले बड़े व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मिलावटखोरों के नाम चौराहों पर होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही, न्याय निर्णायक अधिकारी (एओ कोर्ट) या न्यायिक न्यायालय से सजा या जुर्माना पाने वालों का विवरण समाचार पत्रों और मीडिया में प्रकाशित किया जाए। इससे जनता में जागरूकता बढ़ेगी और मिलावटखोरी पर अंकुश लगेगा।
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खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट: 306 छापेमारी, 343 नमूने लिए
बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) ने 1 अप्रैल से 30 दिसंबर 2025 तक की गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की:
- छापेमारी: 306
- खाद्य नमूने संग्रहित: 343
- जांच रिपोर्ट: 358
- अधोमानक नमूने: 162
- असुरक्षित नमूने: 39
- मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड): 21
फेल नमूनों के खिलाफ:
- एओ कोर्ट में वाद: 156
- न्यायिक न्यायालय में वाद: 43
एओ कोर्ट ने 233 वादों का निस्तारण करते हुए 3 लाख 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नमूने विशेष रूप से बड़ी निर्माण इकाइयों और फर्मों से लिए जाएं।
खोवा की जांच और स्ट्रीट फूड हब
- खोवा निर्माण की पहचान कर गुणवत्ता जांच के सख्त निर्देश।
- स्ट्रीट फूड हब के लिए स्थल चयन तेज करने का आदेश, नगर पालिका को पत्रावली शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा।
सड़क किनारे मीट-मछली बिक्री पर सुझाव
व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने सड़क किनारे बिना लाइसेंस मीट और मछली बिक्री पर कार्रवाई का सुझाव दिया।
लाइसेंस-पंजीकरण में सहयोग और जागरूकता
सभी विभागों (आबकारी, खाद्य रसद, शिक्षा आदि) को खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ समन्वय बनाने के निर्देश। एनजीओ प्रतिनिधि प्रदीप शुक्ला ने अर्थदंड विवरण मीडिया में प्रकाशित करने का सुझाव दिया।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में एएसपी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बीएसए, जिला पूर्ति अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, जिला पंचायत अधिकारी, राज्यकर उपायुक्त, मंडी सचिव, मत्स्य विभाग अधिकारी सहित सभी संबंधित मौजूद रहे।








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