उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और कल्याण के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बैठक में लगभग 15 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इन प्रस्तावों में ग्रामीणों, बुजुर्गों, युवाओं और व्यापारियों के लिए कई अहम योजनाएं और फैसले शामिल हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह बैठक प्रदेश के विकास के लिए सही साबित हो सकती है। इस बैठक के बाद मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश के समग्र विकास की दिशा पर विचार किया जाएगा।
1. वृद्धावस्था पेंशन योजना: घर बैठे पेंशन मिलेगी
इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य प्रस्तावों में से एक है वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था पेंशन देने की प्रक्रिया को और भी सरल बना रही है। अब बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने एक नई पहल के तहत बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन मुहैया कराने की योजना बनाई है।
सरकार की तरफ से संबंधित विभाग द्वारा बुजुर्गों को फोन किया जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि क्या उनकी उम्र 60 साल हो गई है और क्या वे वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं? यदि बुजुर्ग सहमति देते हैं, तो उनके लिए एक सरल प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कुछ समय बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। यह कदम न केवल बुजुर्गों की जिंदगी को आसान बनाएगा, बल्कि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।
इस पहल से सरकार का उद्देश्य वृद्धावस्था में बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है। यह योजना राज्य के प्रत्येक बुजुर्ग नागरिक के लिए एक वरदान साबित हो सकती है।
2. 8 लेन एक्सप्रेसवे: ग्रेटर नोएडा से बलिया तक
बैठक में एक और बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रस्ताव 8 लेन एक्सप्रेसवे का है, जो ग्रेटर नोएडा से बलिया तक बनाया जाएगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम होगा।
इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPIDA) तैयार करेगा। यह एक्सप्रेसवे ना केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देगा। यह परियोजना राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया दिशा देगी। इससे निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य में विकास की गति तेज होगी।
3. आशोक लीलैंड को भूमि आवंटन और अन्य प्रस्ताव
बैठक में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव आशोक लीलैंड को भूमि आवंटन से संबंधित है। यह प्रस्ताव राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। सरकार आशोक लीलैंड को उपयुक्त भूमि आवंटित करेगी, जिससे कंपनी को उत्तर प्रदेश में अपना उत्पादन विस्तार करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, बैठक में जेपी की धरोहर राशि वापसी और गन्ना मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। गन्ना किसानों के लिए यह प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है और गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
4. मथुरा में यात्री सुविधा केंद्र और अन्य प्रस्ताव
बैठक में मथुरा में एक यात्री सुविधा केंद्र के लिए भूमि आवंटन पर भी विचार किया जाएगा। मथुरा, जो कि धार्मिक और पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, वहां इस केंद्र का निर्माण न केवल पर्यटकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि इससे मथुरा में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, पर्यटन विभाग के प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है, जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को और अधिक विकसित करना और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है।
5. शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी मिल सकती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि इससे न केवल शाहजहांपुर में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि पूरे राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में ही रहकर शिक्षा ले सकेंगे।
6. नई योजनाएं और निवेश प्रोत्साहन नीति
बैठक में फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (FDI) और निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार द्वारा लाए गए इन प्रस्तावों का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नया बल देना और राज्य में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करना है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के साथ साझेदारी करने से उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
इसके साथ ही, प्रदेश में निवेश के लिए एक नई नीति तैयार की जाएगी, जो निवेशकों के लिए आकर्षक होगी और व्यापारियों को राज्य में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
7. अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
बैठक में पीडब्ल्यूडी अभियंता सेवा नियमावली में संशोधन, राज्य संपत्ति विभाग के 14 पुराने वाहनों की जगह नए वाहनों की खरीद, प्लेज योजना में बदलाव और एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर स्पेशल परमिट फीस जैसी विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।
इसके अलावा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर निजी सचिवों के पदों का उच्चीकरण, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत सोलर पंप की मंजूरी और पंचायती राज 2019-20 की रिपोर्ट को विधान मंडल में पेश करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।
